पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना यानी अन्नपूर्ण भंडार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार, 25 सितंबर को बर्धमान में उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले पात्र लाभार्थियों के खातों में कैश ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वी बर्धमान जिले में योजना के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं और अन्य लाभार्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से अधिकांश आवेदनों को प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है।
अन्नपूर्णा योजना के लाखों आवेदनों को मिली मंजूरी
बर्धमान में शुभेंदु अधिकारी ने योजना से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए कहा, “इस जिले में अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 से 60 साल की आयु वर्ग की 12 लाख 38 हजार 781 महिलाओं, बहनों और भाइयों ने आवेदन किया था. इनमें से 11 लाख 56 हजार 332 आवेदनों को प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है. कुछ आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. 17 हजार 45 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं. 10 हजार 714 आवेदनों का सत्यापन लंबित है.”
उन्होंने आगे बताया, “इस जिले के 9 लाख 52 हजार 331 भाइयों और बहनों के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है, बाकी पात्र लोगों को भी अगले महीने मिल जाएगी. इस सरकार को आशीर्वाद दें. हम बुजुर्गों के लिए भत्ते में और वृद्धि करेंगे.”
पात्र महिलाओं को एक ही योजना का मिलेगा लाभ
राज्य में पात्र महिला लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना या वृद्धा पेंशन योजना में से किसी एक योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है। अन्नपूर्णा योजना को जून में पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में अन्नपूर्णा योजना का वादा किया था। अब दुर्गा पूजा से पहले लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर करने के ऐलान के बाद योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
किसानों को बिजली सब्सिडी और बढ़ी आर्थिक मदद का ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं कीं। पूर्वी बर्धमान जिले में प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को प्रति यूनिट 2 रुपये की बिजली सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के किसानों को PM-किसान योजना के तहत मौजूदा 6,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये की बढ़ी हुई सहायता मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक विधायक किसानों के संरक्षक के तौर पर काम करेंगे।
उन्होंने पिछली राज्य सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान एक लाख नौकरियां देगी।
