दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की मेगा रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लंबे समय से वोट चोरी हो रही है और लोकतंत्र तथा संविधान को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा और देश को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा।
रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भीड़ के जरिए देश की सत्ता में बैठे लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा, ‘आपने देश को संदेश भेजना था. मोदी – अमित शाह – ज्ञानेश कुमार को संदेश भेजना था, वो संदेश भेजा है.’
‘संविधान सबसे बड़ा है’, राहुल गांधी ने युवाओं और मजदूरों का उठाया मुद्दा
राहुल गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान में जुटी भीड़ केवल राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि यह युवाओं और मजदूरों की आवाज भी है। उन्होंने संविधान की रक्षा करने की बात दोहराते हुए कहा कि सत्ता और धन के दम पर संविधान से बड़ा नहीं बना जा सकता।
राहुल गांधी ने कहा, ‘ये एक राजनीतिक पार्टियों की आवाज नहीं है. ये युवाओं, मजदूरों की आवाज है. हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे. जितना भी पावर पैसा है, आप संविधान से बड़े नहीं हो, संविधान सबसे बड़ा है.’
वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से चुनावों में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने का मामला गंभीर है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के चुनाव के बाद मतदाता सूची से 13.5 करोड़ वोटरों को बाहर किया गया और हर सात में से एक मतदाता का नाम हटाया गया।
उन्होंने कहा कि 15 फीसदी मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा और 2024 के चुनाव में करीब 3 फीसदी का अंतर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने इन आरोपों के आधार पर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए। हालांकि, ये आंकड़े और निष्कर्ष उनके भाषण में किए गए दावे हैं।
‘इसे देशद्रोह कहते हैं’, CEC ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी का हमला
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पद से हटने के बाद ज्ञानेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का मामला सामान्य चोरी नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
उन्होंने कहा, ‘ये हिन्दुस्तान के हर नागरिक की चोरी है. इसको लीगल पार्लियामेंट में ट्रेजन कहते है.’ राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी आरोप लगाया कि उसने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक, संस्थाओं पर नियंत्रण का असर युवाओं के रोजगार और देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, जबकि धन कुछ ही हाथों में सिमटता जा रहा है।
‘मोदी कहीं नहीं जा सकते’, राहुल गांधी ने कार्रवाई की चेतावनी दी
रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष कानूनी कार्रवाई करेगा और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा, ‘मैं आपको बताता हूं कि मोदी कहीं नहीं जा सकते. जाना भी चाहें तो कहीं नहीं जानें देंगे. ज्ञानेश कुमार के बाद हम आपके सामने खड़े होने जा रहे हैं. आपने जो वोट चोरी की है, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी. देश को न्याय मिलेगा.’
अडाणी और सरकार पर निशाना, बोले- ‘आपको भागने नहीं देंगे’
राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडाणी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार पर देश के हितों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, ‘आपने अडाणी को जो देश बेचा है, उसका बदला लेंगे. आपको भागने नहीं देंगे. आप यहीं के यही रहोगे. कार्रवाई होकर रहेगी.’
उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की राजनीति नफरत पर आधारित नहीं है और विपक्ष अपने राजनीतिक विरोधियों से नफरत नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा, ‘हममें और उनमें अंतर है. ये देश नफरत का नहीं है. हम मोदी शाह ज्ञानेश से नफरत नहीं करते. हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं.. मोदी-ज्ञानेश ने देश की आत्मा, संविधान, लोकतंत्र पर हमला किया है. हम ये स्वीकार नहीं करेंगे.’
INDIA गठबंधन की रैली में संविधान और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा छाया
रामलीला मैदान में हुई INDIA गठबंधन की मेगा रैली में राहुल गांधी ने संविधान, लोकतंत्र, मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। वहीं, उनके भाषण में युवाओं के रोजगार, आर्थिक असमानता और संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठे।
